इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना 2025 (Indira Gandhi National Disability Pension Yojana) एक केंद्रीय सामाजिक सुरक्षा योजना है जिसे भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा फरवरी 2009 में शुरू किया गया था। यह योजना विशेष रूप से उन दिव्यांग व्यक्तियों के लिए बनाई गई है जो गरीबी रेखा से नीचे (BPL) परिवारों से आते हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य दिव्यांगजनों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है ताकि वे सम्मानजनक और सुरक्षित जीवन जी सकें।

इस योजना के तहत, 18 से 79 वर्ष आयु वर्ग के पात्र दिव्यांग लाभार्थियों को ₹400 प्रति माह पेंशन दी जाती है। इसमें से ₹300 का योगदान केंद्र सरकार और ₹100 का योगदान राज्य सरकार करती है। वहीं, 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के लाभार्थियों को ₹500 प्रति माह पेंशन दी जाती है। पेंशन राशि का भुगतान सीधे Direct Benefit Transfer (DBT) के माध्यम से लाभार्थी के बैंक खाते में किया जाता है।

इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को भारत का निवासी होना चाहिए, गरीबी रेखा से नीचे होना चाहिए और उसकी दिव्यांगता कम से कम 40% या उससे अधिक होनी चाहिए। आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेजों में BPL कार्ड, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और बैंक पासबुक शामिल हैं। आवेदन प्रक्रिया ब्लॉक स्तर पर स्थित RTPS काउंटर के माध्यम से पूरी की जाती है।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना न केवल दिव्यांगजनों की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करती है बल्कि उन्हें समाज में आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने की दिशा में भी एक बड़ा कदम है।