हरियाणा सरकार ने पहले फॅमिली आई डी को अनिवार्य किया ताकि हरियाणा में रहने वाले सभी परिवारों का डाटा जुटाया जा सके। तथा उसके बाद इन परिवारों की लोकल कमेटियों  के द्वारा इनकम वेरीफाई करवाई। ताकि इनकम के आधार पर कल्याणकारी योजनाए प्रत्येक जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंच सके।  अब जिन परिवारों की इनकम 1 लाख 80 हज़ार से कम वेरीफाई हो चुकी है।  उन परिवारों को हरियाणा सरकार आयुष्मान भारत के तहत गोल्डन कार्ड बनवाने की सुविधा दे रही है। अगर आपको नहीं पता की आपकी इनकम वेरीफाई है या नहीं तो आप हमारी दूसरी पोस्ट पढ़े।  Click Here